अमेरिका के जलवायू समझौते से बाहर होने और डब्लूएचओ से दूरी बनाने का क्या होगा असर

वॉशिंगटन। अमेरिका में अब डोनाल्ट ट्रंप सरकार आ चुकी है और आते ही आते कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए है। जिसमें डब्लूएचओ से दूरी और पेरिस जलवायू समझौते से बाहर होना भी शामिल है। इन दोनों ही फैसलों से क्या असर होगा इस पर चर्चा होना शुरु हो गई है।

अमेरिका के डब्लूएचओ छोड़ने के कई नुकसान भी होंगे। इनमें से एक यह है कि इस फैसले के बाद देश की रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के पास एजेंसी द्वारा जारी होने वाला वैश्विक आंकड़ा नहीं रहेगा। साल 2020 में जब चीन ने कोरोना वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस किया था तो उसने यह जानकारी डब्लूएचओ को दी थी। इसके बाद इस जानकारी को अन्य देशों के साथ साझा किया गया था। हाल ही में डब्लूएचओ, महामारी संधि को लेकर अमेरिका में कंजर्वेटिव्स के निशाने पर आ गया था। इस संधि का मकसद महामारी के दौरान तैयारी, बचाव और बीमारी फैलने के आंकड़ों की जानकारी साझा करना और वैक्सीन के लिए स्थानीय निर्माताओं के साथ मिलकर सप्लाई चेन बनाना था। हालांकि पिछले साल यह बातचीत बंद गई थी, क्योंकि कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने इसे अमेरिकी संप्रभुता के लिए खतरा बताया था।

जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के स्वास्थ्य कानून विशेषज्ञ लॉरेंस ओ गोस्टिन ने संधि पर बातचीत करने में मदद की थी। उन्होंने कहाकि डब्ल्यूएचओ से अमेरिका का हटना, आम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा आघात होगा। उन्होंने कहा कि हालांकि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लेगा। इससे पहले अमेरिका को एक साल का नोटिस देना होगा। साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए संगठन को अपने वित्तीय दायित्वों का भुगतान भी करना होगा। डब्लूएचओ यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, जिसकी स्थापना साल 1948 में अमेरिका की मदद से हुई थी। इसकी वेबसाइट के अनुसार, इसका मिशन हमारे समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना है। साथ ही दुनिया में लोगों की भलाई के लिए काम करना है। इसमें गाजा जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुंचाना और जीका, इबोला और कोविड-19 जैसी उभरती महामारियों पर नजर रखना शामिल है। डब्ल्यूएचओ का वार्षिक बजट लगभग 6.8 बिलियन डॉलर है। इसमें अमेरिका ने आम तौर पर एक बड़े हिस्से का योगदान दिया है।