छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में किसान योजना, आदिवासी बच्चों की मौत, और पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दों पर हंगामा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली।  

राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर विवाद  

भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में कमी का मामला उठाया। उन्होंने सवाल किया कि 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में किसानों को कम राशि क्यों दी गई, जबकि किसानों की संख्या बढ़ी थी।  इस पर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि राशि कम या ज्यादा देने का कारण किसानों के रकबे में कटौती है। उन्होंने पिछली सरकार पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया।  

आदिवासी बच्चों की मौत पर बहस 

कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने आदिम जाति विभाग के छात्रावासों में बच्चों की मौत का मामला उठाया। मंत्री रामविचार नेताम ने स्वीकार किया कि एक साल में 11 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और अन्य व्यवस्थाओं की जांच के आदेश दिए गए हैं। विधायक विक्रम मंडावी और कवासी लखमा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। कवासी लखमा ने कहा कि भूख और कुपोषण के कारण बच्चों की मौत हो रही है। आसंदी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए मंत्री से विस्तृत जांच का निर्देश दिया।  

पर्यावरण प्रदूषण और उद्योगों पर कार्रवाई  

विधायक अटल श्रीवास्तव ने वेलकम डिस्टलरी से जुड़े पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि अरपा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि उद्योग को निर्धारित शर्तों का पालन न करने पर अब तक 12.9 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच कराई जाती है और सुधार के निर्देश दिए जाते हैं।  

विधायक उमेश पटेल ने सुझाव दिया कि मंत्री स्वयं क्षेत्र का दौरा करें और स्थानीय समस्याओं का समाधान करें। सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। किसानों, आदिवासी बच्चों और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर बहस ने विधानसभा सत्र को तीखा और विचारणीय बना दिया।