इजराइल-हमास युद्ध विराम को लेकर कई मुद्दों पर नहीं बन पा रही सहमति

-हमास गाजा से इजराइली सेना हटाने तो इजराइल सभी बंधकों की रिहाई पर अड़ा

गाजा,। इजराल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब खत्म होने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है, जहां दोनों पक्षों के बीच सीजफायर पर चर्चा के बाद समझौते पर बात बन गई है। पिछले साल मई से इस युद्धविराम पर कई बार बातचीत हो चुकी थी, लेकिन यह समझौता अब तक पूरा नहीं हो सका था। हालांकि, अभी भी कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें हल किया जाना है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उनका मंत्रिमंडल युद्ध विराम और दर्जनों बंधकों की रिहाई के समझौते को मंजूरी देने के लिए बैठक नहीं करेगा, जब तक हमास अपनी शर्तों को पूरा नहीं करता है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के पहले चरण में इजराइल द्वारा कैद किए गए सैकड़ों फिलिस्तीनियों के बदले 33 बंधकों की रिहाई की योजना है, जिसे अगले छह हफ्तों में लागू किया जाएगा। इसके बाद के चरण में, पुरुष सैनिकों सहित बाकी बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमास ने साफ कह दिया है कि वह तब तक बाकी बंधकों की रिहाई नहीं करेगा जब तक इजराइल पूरी तरह से गाजा क्षेत्र से अपनी सेनाओं को वापस नहीं बुलाता और एक स्थायी युद्धविराम नहीं करता है। 

इसी बीच, इजराइल के एक मंत्री ने समझौते को लेकर इस्तीफा देने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल फिलाडेल्फी कॉरिडोर से हटता है, जैसा कि संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण में प्रस्तावित किया है, तो वह सरकार से इस्तीफा दे देंगे। यह कॉरिडोर संघर्ष विराम वार्ता में एक बड़ा अड़चन बन गया है, और इसका मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है। इसके अलावा, इजराइल के वित्त मंत्री की दक्षिणपंथी पार्टी ने भी पीएम से युद्धविराम के बाद गाजा में फिर से युद्ध में न लौटने पर सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। अगर ऐसा हुआ तो पीएम नेतन्याहू की सरकार खतरे में पड़ सकती है।

गाजा के रिहायशी इलाकों में इजराइल के हवाई हमले में 46 हजार से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजराल का कहना है कि उसने बिना सबूत दिए 17 हजार से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया है। वर्तमान स्थिति में इजराइल, मिस्र और फिलिस्तीनी अधिकारियों के बीच सीमा को फिर से खोलने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। युद्ध विराम के समझौते के तहत सहायता ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने की इजाजत देने की बात कही गई है, लेकिन यह भी पूरी तरह से लागू नहीं हो सका है।