आयकर विधेयक में बड़ा बदलाव, सरकार का सार्थक कदम

- संसद की मंजूरी के बाद रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाएगा

नई ‎‎दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह घोषणा न केवल एक ऐतिहासिक कदम है, बल्कि इससे करदाताओं को बहुत सारे मुकदमेबाजी मामलों से बचने में मदद मिलेगी। साकारी सूत्रों के अनुसार यह नया आयकर विधेयक करदाताओं के लिए कई सुविधाओं के साथ आया है। इसका उद्देश्य इसे पढ़ने और समझने में आसान बनाना है, जिससे करदाताओं को अधिक संभावनाएं और विवादों से बचाने में मदद मिल सके। सरकार द्वारा इस आयकर विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा, और उसकी मंजूरी की उम्मीद है। इसके साथ ही आगे कानून पास होने पर, विधेयक को वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष भेजा जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक का जश्न तीव्र भावना के साथ किया और कहा कि यह नया कानून भारतीय न्याय संहिता के मूल दर्शन को मूर्त रूप देगा। इससे कर निश्चितता और मुकदमेबाजी में काफी सुधार आ सकता है।

इस नए आयकर विधेयक के प्रमुख फीचर्स में शामिल है वर्तमान कानून के संदर्भ में बहुत सुधारने की स्पष्ट प्रमाणित तकनीक, जिससे करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझना आसान होगा। इस खास आयकर विधेयक के जरिए सरकार ने करदाताओं के साथ यथासंभाव सहयोग करने का संकल्प जाहिर किया है, जिससे आम जनता को एक नया और सरल करदाता-मित्र सुनिश्चिता दिया जा सके। इस आयकर विधेयक को गड़ने के पीछे सरकार का एक हेतु भी है, जो मुख्य रूप से इसे करदाताओं के लिए और संपूर्ण देश के वित्तीय स्थिति के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। विधेयक को नया आयकर विधेयक लागू किया जाने की उम्मीद है, और यह साकारी मंत्री और उनकी सरकार के द्वारा लिया गया यह अभूतपूर्व कदम, जिसके माध्यम से आयकर संबंधित विवादों और मुकदमों का संक्षेप में समाधान हो सकता है।