मोदी सरकार ने व्यापार बोर्ड में 29 सदस्यों की नियुक्ति की
Jul 31, 2022
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की अगुवाई वाले व्यापार बोर्ड (बीओटी) में बड़े एवं छोटे उपक्रमों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के 29 गैर-आधिकारिक सदस्यों को नामित किया है। व्यापार बोर्ड विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करता है। इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के भागीदार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2019 में निर्यात-आयात को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया को अधिक सुसंगत बनाने के लिए व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद का व्यापार बोर्ड के साथ विलय कर दिया था। नए गैर-आधिकारिक सदस्यों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक राजेश गोपीनाथन, केकेआर इंडिया के चेयरमैन संजय नैय्यर, लघु उद्योग भारती के कार्यकारी सदस्य ओम प्रकाश मित्तल शामिल हैं। अधिसूचना के मुताबिक, इनके अलावा इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महिंद्रू, जीसीएमएमएफ (अमूल) के प्रबंध निदेशक आर एस सोढ़ी, और पश्चिम बंगाल के विधाननगर पाइनएपल डेवलपमेंट ट्रस्ट के सीईओ अरुण मंडल भी इसमें शामिल हैं। आधिकारिक सदस्यों में नीति आयोग के सीईओ, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन के अलावा राजस्व, वाणिज्य, स्वास्थ्य एवं कृषि विभाग के सचिव भी शामिल हैं। इसके अलावा इसमें पदेन सदस्यों के रूप में उद्योग मंडलों के प्रतिनिधि भी हैं।