मध्य प्रदेश के सभी आईपीएस अधिकारियों से सरकार संतुष्ट

भोपाल । फोर्स रिटायरमेंट के लिए बनी कमेटी की बैठक भोपाल में हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन,

डीजीपी कैलाश मकवाना, राजस्थान के महानिदेशक ट्रेनिंग अशोक राठौड़, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन  कंसोटिया तथा गुलशन बामरा इस कमेटी की बैठक में शामिल थे।

इस कमेटी के सामने सभी आईपीएस अधिकारियों के कामों का रिव्यू किया गया। इसमें कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं पाया गया। जिसे फोर्स रिटायरमेंट के लिए केंद्र सरकार को नाम भेजा जा सके। कमेटी की  बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है,मध्य प्रदेश का कोई भी आईपीएस अधिकारी ऐसा नहीं है। जो अपने काम के प्रति लापरवाह या गैर जिम्मेदार हो।

अखिल भारतीय सेवाओं में 15 और 25 साल की सेवा अथवा 50 साल की उम्र पूर्ण करने वाले अधिकारियों के लिए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान किया गया है। इसके लिए उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी रिव्यू करती है। यदि ऐसा लगता है किसी अधिकारी के काम से सरकार संतुष्ट नहीं है। तो उसे अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इस कमेटी की  बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है। मध्य प्रदेश के सभी आईपीएस अधिकारी जिन्होंने 15 साल, 25 साल की सेवा अथवा 50 साल की उम्र पूर्ण कर ली  है। वह सभी अच्छे तरीके से कम कर रहे हैं।