महाराष्ट्र सरकार ने 23 अधिकारियों को आईएएस पद पर किया प्रमोट

मुंबई, । भले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता किसी भी समय लागू हो सकती है, लेकिन शिंदे सरकार ने पहले ही राज्य सेवा के 23 अधिकारियों को आईएएस के पद पर पदोन्नत करने का फैसला किया है। इस सिविल सेवा में अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के पदोन्नति नियमों द्वारा नियुक्ति के अनुसार आईएएस का रैंक दिया जाता है। इसी के तहत महाराष्ट्र के 23 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)में पदोन्नत किया गया है। यह आदेश सोमवार को जारी किये गये हैं। ये आदेश केंद्रीय सचिव संजय कुमार चौरसिया के हस्ताक्षर से जारी किये गये हैं। दरअसल जिन अधिकारियों की सेवा बेदाग और गुणवत्तापूर्ण होती है उनका प्रस्ताव राज्य से केंद्र को भेजा जाता है, इन 23 अधिकारियों का प्रमोशन प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। इसी प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को संबंधित अधिकारियों को ये प्रमोशन दिए गए हैं। यह प्रमोशन राजस्व सेवा में अपर समाहर्ता को दिया जाता है।

उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसमें महाराष्ट्र के निम्नलिखित अधिकारी वैदेही मनोज रानाडे, वर्षा मुकुंद लड्डा, सुनील बजाजीराव महिंद्रकर, ज्योत्सना गुरुराज पडियार, महेश विश्वास आव्हाड, रवींद्र जीवाजी खेबुडकर, दिलीप ज्ञानदेव जगदाले, नीलेश गोरख सागर, संजय ज्ञानदेव पवार, लक्ष्मण भीका राऊत, मंगेश हीरामन जोशी, अर्जुन किशनराव चिखले, नंदकुमार चैतराम भेडसे, डॉ. अन्नासाहेब दादू चव्हाण, गोपीचंद मुरलीधर कदम, बापू गोपीनाथराव पवार, विवेक बंसी गायकवाड़, जगदीश गोपालकृष्ण मनियार, नंदिनी मिलिंद आवाडे, अनिता निखिल मेश्राम, गीतांजलि श्रीराम बाविस्कर, बाबासाहेब जालिंदर बेलदार तथा माधवी समीर सरदेशमुख शामिल हैं।