ब्रिक्स में भारत की कूटनीतिक जीत: आतंकवाद पर सुनाई खरी-खरी

ब्रासीलिया । ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 में कई देश ऐसे हैं, जो उसकी बादशाहत को चुनौती देने के लिए खड़े हैं तो वहीं भारत के लिए इस बार ये सम्मेलन इसलिए भी खास है क्योंकि आतंकवाद पर सभी देश एक साथ आए हैं। समिट के घोषणा पत्र में भारत में पाकिस्तान की ओर से हुए आतंकी हमले की निंदा की गई है, जिसका सीधा मतलब है कि वे मानते हैं कि इस हमले में पाकिस्तान का सीधा हाथ है।

ब्रिक्स देशों के साझा घोषणापत्र में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की धारा 34 में कड़े शब्दों में निंदा की गई है। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। घोषणापत्र में इस हमले का जिक्र करते हुए इसे ‘आतंकवाद की क्रूर और अमानवीय कार्रवाई’ बताया गया है। भारत के लिए ये बड़ी कूटनीतिक सफलता है क्योंकि इस मंच पर चीन भी मौजूद था। हालांकि पूरे घोषणापत्र में पाकिस्तान का नाम सीधे तौर पर कहीं नहीं है लेकिन सीमा-पार आतंकवादियों की आवाजाही और आतंक की सुरक्षित पनाहगार और आतंकियों को आर्थिक सहयोग जैसे शब्दों का जिक्र जरूर किया गया है। इन शब्दों का सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर ही है। ये घोषणा पत्र खास इसलिए भी है क्योंकि ये पाकिस्तान के जिगरी दोस्त बने चीन की उपस्थिति में तैयार किया गया है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। इसके बढ़े हुए स्वरूप में कुछ और देश भी शामिल हुए हैं और सबने मिलकर सम्मेलन के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए इसे क्रूर आतंकवादी घटना कहा है।

वैश्विक मंच पर बिना टकराव के आतंक के एपिसेंटर की ओर सभी देशों का ध्यान खींचा गया है। घोषणापत्र में आतंकवाद को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, नस्ल या नागरिकता से जोड़ना पूरी तरह अनुचित है। इसके साथ ही सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सहमति जताई और जोर दिया कि अब आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चीन की मौजूदगी में पहलगाम हमले पर इस तरह का घोषणा पत्र महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे पहले चीन ने कभी भी इस मुद्दे पर अपना सकारात्मक रुख नहीं दिखाया था। उल्टा वो हमेशा ही पाकिस्तान के हक में ये कहकर खड़ा रहा कि वो आतंकवाद का पीड़ित है।

इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन यानि एससीओ के संयुक्त बयान में पहलगाम हमले की निंदा नहीं हुई थी, जिसे भारत ने गंभीरता से लिया। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, बावजूद इसके एससीओ की बैठक में इसे आतंकी हमला मानकर इसकी निंदा से इनकार कर दिया गया था। भारत ने एससीओ के संयुक्त बयान का समर्थन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसमें पहलगाम हमले का उल्लेख नहीं था जबकि बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों का जिक्र किया गया था। भारत ने इसे पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रचार के रूप में देखा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में इस दस्तावेज पर साइन नहीं किया। यही वजह रही कि बैठक बिना संयुक्त बयान के समाप्त हुई।