प्रमुख सचिव वित्त के खिलाफ हाईकोर्ट का वारंट

- 5.50 लाख पेंशनर का महंगाई भत्ता अटका

भोपाल । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के प्रमुख वित्त सचिव के खिलाफ 5000 रूपये का जमानती वारंट  जारी किया है। यह वारंट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 5.50 लाख पेंशनरों को महंगाई राहत भत्ता नहीं दिए जाने के कारण जारी किया गया है। 

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के विभाजन के पश्चात यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। 14 महीने का महंगाई राहत भत्ता पेंशनरों को नहीं दिया गया था। यह विवाद लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था। 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दो बार सहमति दिए जाने के बाद भी पेंशनरों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। यह मामला इंदौर खंडपीठ में लंबित था। फैसला होने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार जवाब भी पेश नहीं कर रही थी। जिसके कारण हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव के खिलाफ  5000 रूपये का जमानती वारंट जारी किया है।