सरकार अंतरिम बजट में पीएलआई योजना का दायरा बढ़ा सकती है: ‎रिपोर्ट

नई दिल्ली । विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार आगामी अंतरिम बजट में पीएलआई योजना का दायरा बढ़ाने पर ‎विचार कर रही है। एक ‎रिपोर्ट में कहा गया है ‎कि इसमें कपड़ा, आभूषण और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। इस समय उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना 14 क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। ‎रिपोर्ट में कहा है कि ग्रामीण आय बढ़ाकर मुद्रास्फीति और उपभोग मांग में कमी से निपटा जा सकता है। ‎रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था के एक अ‎धिकारी ने कहा ‎कि आज हमारे पास पीएलआई योजना के तहत 14 क्षेत्र हैं, लेकिन इनमें से कई क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा नहीं करते हैं।

चमड़ा, परिधान, हस्तशिल्प और आभूषण जैसे कई क्षेत्रों को पीएलआई योजना में लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार के अवसर तैयार करते हैं और इन्हें पीएलआई योजना के दायरे में लाने से कम आय वाले परिवारों के साथ ही शहरी लोगों को भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में कहा कि सरकार से ग्रामीण परिवारों की आय में सतत वृद्धि के उपाय करने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट 2023-24 पेश करेंगी।