(विस): विधायकों ने पूछा संविदा और आउट सोर्स कर्मचारियों के लिए क्या प्लान है?

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर विधायकों ने सरकार से भविष्य की योजना पूछी। विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने प्रश्नकाल में मामले को उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देंगे। शासकीय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इस तरह का अन्याय हो रहा है इस मामले में सरकार क्या करने जा रही है।

जवाब में मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टि से राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा- संविदा कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमित पदों के विरुद्ध प्रदर्शित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ देने और उपादान (सामग्री) के लिए वित्त विभाग द्वारा नियम बनाए जा रहे हैं। इसमें तीन से चार महीने का समय लगेगा।इसी तरह का एक मामला पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी विधायक जयंत मलैया ने उठाया। उन्होंने पूछा- विभागों और शासकीय उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य के लेकर सरकार क्या फैसला करने जा रही है।आउटसोर्स कर्मचारी को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत वृद्धि दी जाती है। उनके सुरक्षित भविष्य के लेकर शासन की कोई कार्य योजना है या नहीं। 

इसके जवाब में मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा-आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जरूरत के हिसाब से ली जाती हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तें नियमित कर्मचारियों के समान न होकर अलग होती हैं।इस पर मलैया ने कहा कि हमारा राज्य वेलफेयर स्टेट है। इसलिए उनका ध्यान रखना चाहिए।