राजस्व अभियान का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण : कलेक्टर

 कार्य में लापरवाही करने वालों के विरुद्ध की जायेगी कठोर कार्यवाही

राजस्व अधिकारियों की बैठक संपन्न

भोपाल । कलेक्टर कोशलेन्द्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर 16 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक चलाये जा रहे राजस्व महाअभियान 2.0  की प्रगति की जानकारी लेकर सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि अभियान के दौरान आने वाले आवेदनों के साथ भोपाल जिले में आरसीएमएस पोर्टल पर लंबित सभी प्रकरणों का सात दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। यदि राजस्व संबंधित नामांतरण, सीमांकन,खसरा बटवारा बिना किसी वेध कारण के रोका जाता है तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। 

कलेक्टर श्री सिंह ने एडीएम को नोडल अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टीम का गठन करनें के निर्देश‍ दिए जो कि एसडीएम कोर्ट में लंबित प्रकरणों का गहनता से अध्ययन करेंगे। अनरेजिस्टर्ड केस खारिज केस, आदेश, अमल ना होना नामातंरण त्रुटि सूधार से संबंधित अनावश्यक आवेदनों पर यदि कार्यवाही लंबित रखते है तो संबंधित अधिकारी एवं पटवारी आरआई के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने अपर कलेक्टर हिमांशू चंद्र, भूपेन्द्र गोयल एवं हर्षल पंचोली को एसडीएम कोर्ट का निरिक्षण करने के निर्देश दिए साथ ही कलेक्टर भी एसडीएम कोर्ट का राजस्व अभियान के दौरान औचक निरीक्षण करेंगे।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को कहा कि हम सब एक परिवार के सदस्य है आप अपने स्टाफ को मोटीवेट करें और निश्चित समय में अभियान 2.0 के अंतर्गत अधिक से अधिक लंबित प्रकरण एवं आने वाले आवेदनों का निराकरण करें।

राजस्व महा अभियान में आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने और पूर्व आदेशों के अनुसार खसरों और नक्शे में अमल सुनिश्चित किया जाए इसके साथ ही राजस्व महा अभियान में नि:शुल्क समग्र ई-केवायसी और समग्र से खसरे की लिंकेज की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

बैठक के दौरान एडीएम हर्षल पंचोली द्वारा आरसीएमएस, नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, पीएम किसान सम्मान निधि, नक्शा तरमीम, ई-केवाईसी आदि बिंदुओं के आंकड़े पोर्टल पर दर्ज करने संबंधी प्रक्रिया के बारे में सभी राजस्व अधिकारियों को विस्तार से जानकारी दी गई।

राजस्व महा अभियान में कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार मैदानी क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और राजस्व महा अभियान में की जा रही कार्रवाई की मॉनीटरिंग करेंगे।