सहरिया बहुल बारां जिले के वन क्षेत्र प्रभावित 22 प्रकरणों की समीक्षा

जयपुर ।भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पीएम जनमन योजना के तहत लगभग 50.83 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 75.44 कि.मी. की 22 सड़कों के प्रस्ताव प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि यह सभी कार्य एवं पूर्व में स्वीकृत 16 कार्यो में से 4 कुल 26 कार्य वन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये कि इन सभी प्रकरणों में वन विभाग से समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होगी।गौरतलब है कि देश भर में विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूहों (पीवीजीटीज्) के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम का लाभ प्रदेश के सहरिया बहुल बारां जिले को मिला है। इस कार्यक्रम के तहत जिले में सहरिया जनजाति बहुल 39 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार से 16 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है।