राजधानी परियोजना को एक बारफिर शुरू करने की तैयारी

 भोपाल। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल का एक और फैसला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बदलने जा रहे हैं। करीब दो साल पहले शिवराज कैबिनेट ने भोपाल में राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने पर मुहर लगाई थी। अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सीपीए को पुनर्जीवित करने जा रहे हैं। दिल्ली में सीएम डॉ मोहन यादव ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर सीपीए  के लिए फंड मांगा है। इससे यह तय हो गया कि यह जल्द ही वापस अपने अस्तित्व में आ जाएगा।

 दिnी में बनी रूपरेखा

 इससे पहले  दिल्ली में पिछले 20 घंटों में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने करीब आठ मंत्रियों से मुलाकात की है। मंत्रियों से मुलाकात के बाद सीएम ने कहा कि भोपाल नगर में राजधानी परियोजना प्रशासन (सीपीए) सड़कों, पार्कों और भवनों के निर्माण, विकास और रखरखाव के अलावा नजूल भूमि की सुरक्षा और विकास के कार्य करने वाली संस्था रही है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने केंद्रीय मंत्री से इस संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय से आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया] जिससे भविष्य में सीपीए पुन: भोपाल शहर की विकास गतिविधियों में योगदान दे सके। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में राज्य शासन को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया।

 बीना और जुÖाारदेव को नया जिला बनाने की तैयारियां, कैबिनेट में मिलेगी हरी झंडी

  भोपाल । प्रदेश को जल्द ही दो नए जिले मिलने की संभावना है। अभी प्रदेश में कुल 55 जिले हैं। ऐसे स्थिति में अगर एक और जिला बनता है तो एमपी में 57 जिले हो जाएंगे। बीना और जुन्नारदेव को नए जिले बनाने का ऐलान सरकार जल्द ही कर सकती है। जुन्नारदेव को नया जिला बनाने के बाद बीना को भी जिला बनाने की मांग तेजी से उठ रही थी। ऐसे में अब सरकार जल्द ही दोनों नए जिले बनाने का ऐलान कर सकती है।

    कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला

मध्यप्रदेस में दो नए जिले और तहसील बनाने का फैसला सरकार कैबिनेट बैठक हो सकती है। इसमें बीना और जुन्नारदेव को जिला बनाया जा सकता है। राजस्व विभाग की ओर आयोग गठित करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। सीएम डॉ मोहन यादव ने संभागीय बैठक में संदेश दे दिया था। नए जिले और तहसील बनाने से लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि, सीमांकन के लिए सरकार तैयारी में जुटी हुई है।

एमपी को दो जिले मिले से 55 से बढ़कर 57 जिले हो जाएंगे। राजस्व विभाग ने सीमांकन कर प्रस्ताव भेज दिया है। बीना और जुन्नारदेव अगर जिले बनते हैं तो मोहन सरकार के कार्यकाल में यह दो नए बनेंगे। एमपी विधानसभा 2023 के पहले ही तीन जिले बनाए गए थे।