ग्रामीण इलाकों मे नहीं चल रही हैं लो-फ्लोर बसें

- ग्रामीण यात्रियों को भारी परेशानी

भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर शहरी सीमा से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लो फ्लोर बसें शुरू की गई थी। पिछले कुछ दिनों से यह बसें बंद हो गई हैं। पहले बस ऑपरेटर से 3 महीने में एक बार 3600 रूपये का टैक्स वसूल किया जा रहा था। परिवहन विभाग ने अब रूट परमिट के अनुसार 10300 टैक्स मांगा जा रहा है। बस ऑपरेटर की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने के बाद, बस ऑपरेटरों ने बस का संचालन बंद कर दिया है। जिसके कारण शहर से लगे हुए ग्रामीण इलाकों में जो परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। उसके बंद हो जाने से ग्रामीण इलाकों के लोगों और छात्र-छात्राओं को शहर आने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय सीमा के चारों ओर 25 किलोमीटर तक की सीमा को शहरी सीमा घोषित करने का आश्वासन दिया था। परिवहन विभाग ने इसे 20 किलोमीटर शहरी क्षेत्र माना है। जिसके कारणपरिवहन विभाग लो फ्लोर बस ऑपरेटर से टैक्स बढ़ाकर परिवहन विभाग वसूल कर रहा है। 

परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही रियायत खत्म करने के बाद, लो फ्लोर बसें ऑपरेटर द्वारा बसें नहीं चलाई जा रही हैं। जिसका सबसे बड़ा खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग इस संबंध में निर्णय नहीं ले रहा है। परिवहन विभाग द्वारा बस ऑपरेटर के ऊपर जो वसूली निकली गई है। उसको लेकर बस ऑपरेटर हाईकोर्ट चले गए हैं। इस सारी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा खामियाजा शहरी क्षेत्र से जुड़े ग्रामीण इलाकों के लोगों पर पड़ रहा है।