राजपत्रित अधिकारी संघ मुख्य सचिव को सौंपेगा मांग पत्र

- अधिकारियों ने उठाई केंद्रीय तिथि से ही महंगाई भत्ता देने की मांग

भोपाल । मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ की प्रांतीय बैठक राजधानी में आयोजित की गई, जिसमें कई मांगों पर चर्चा की हुई और मांग पत्र तैयार किया गया। संघ ने तय किया कि इसी हफ्ते मुख्य सचिव से भेंट कर मांग पत्र सौंपेंगे। संघ की बैठक में महंगाई भत्ते का मुद्दा छाया रहा। बैठक में आए अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार कभी भी केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दे रही है। इससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है।

अधिकारी इस बात से भी नाराज दिखाई दिए कि राज्य सरकार ने पिछले 49 माह में महंगाई भत्ते के एरियर के 10 हजार करोड़ रुपए नहीं दिए हैं, जो वास्तव में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों का हक है। इस पर भी चर्चा हुई कि राज्य के कर्मचारियों को अभी भी केंद्र के कर्मचारियों के मुकाबले 4 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक शर्मा ने बताया कि मांग पत्र में महंगाई भत्ते का पूरा गणित बताया गया है। केंद्र के कर्मचारियों की तुलना में राज्य के कर्मचारियों को कभी भी तय समय पर महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। इस कारण कर्मचारी पिछड़ते जा रहे हैं। इनमें प्रथम श्रेणी अधिकारी, द्वितीय श्रेणी अधिकारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी शामिल हैं।