खर्च नहीं हो पाई इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज की राशि

स्वास्थ्य संसाधन बढ़ाने के लिए केंद्र से मिला था पैकैज

भोपाल । प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में राज्य सरकार स्वास्थ्य संसाधन बढ़ाने के लिए गंभीर नहीं है। वर्ष 2020 में कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद केंद्र सरकार इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज (ईसीआरपी) के अंतर्गत लगातार चार वर्ष से राज्य सरकार को राशि उपलब्ध करा रही है, पर राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर पा रही है। कोरोना के नए वैरिएंट की दस्तक के बाद प्रदेश में भी संक्रमित बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों को फिर परखा जा रहा। ऐसे में उपलब्ध कराई गई राशि का खर्च नहीं होना विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। वर्ष 2020-21 में मिले 53 करोड़ रुपये में से 29 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए।

इसी प्रकार 2021-22 में मिले 22 करोड़ में से 56 प्रतिशत ही खर्च हुए। 2022-23 में 18 करोड़ मिले पर स्वास्थ्य विभाग ने पिछले वर्षों में मिली राशि को मिलाकर 21 करोड़ रुपये खर्च किए। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 39 करोड़ रुपये मिले हैं। इनमें अभी तक 10 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आई है। उधर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अधिकतर बजट निर्माण कार्य के लिए था। कोरोना संक्रमण की वजह से इसमें देरी हुई, जिससे बजट खर्च नहीं हो पाया। दरअसल, केंद्र से मिली राशि में अधिकांश हिस्सा बुनियादी संसाधन बढ़ाने के लिए था।

इसमें अस्पतालों में आइसीयू का निर्माण, बिस्तर संख्या बढ़ाना, वेंटिलेटर, मल्टी पैरामानीटर व अन्य उपकरण की व्यवस्था करना था। निर्माण कार्यों के लिए डीपीआर बनाने और टेंडर करने में लगभग डेढ़ वर्ष चले गए। इस बारे में आयुक्त स्वास्थ्य डा. सुदाम खाड़े का कहना है कि केंद्र से जो राशि मिली है, उसमें अधिकांश हिस्सा निर्माण कार्यों के लिए है। निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राशि कोरोना की जांच व दवाओं के लिए है, पर आवश्यकता नहीं होने की वजह से इसे खर्च नहीं किया गया है।