डीटीटीटीए ने गृह मंत्री को लिखा खत ड्राईवरों के लिए बने कानून में की संशोधन की मांग

नई दिल्ली । दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (डीटीटीटीए) के अध्यक्ष संजय सम्राट ने ड्राईवरों के लिए बनाए गए कानून में संशोधन की मांग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पत्र के जरिए गृह मंत्री से इस कानून को वापस लेने के मसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संजय सम्राट का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकारे ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स के ऊपर दमनकारी नीतियां अपना रही है।

डीटीटीटीए के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है कि पहले तो सरकार ने गाड़ियों की लाइफ को 10 से 15 साल कर दिया। अब प्रदूषण के नाम पर डीजल पेट्रोल टैक्सी बसों और प्राइवेट कारों को बंद किया जा रहा है। इस वजह से ड्राइवर्स बेरोजगार हो रहें है और ट्रांसपोर्टर्स दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। उनका आरोप है पैनिक बटन के नाम पर दिल्ली में सरेआम अरबों रूपए का घोटाला हो रहा है। स्पीड गवर्नर के नाम पर भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और ड्राइवर्स का शोषण किया जा रहा है। ओला-उबर जैसी प्राइवेट कंपनी पूरे भारत में ड्राइवर्स का शोषण कर रही है और सरकार इन सब मुद्दों पर प्राइवेट कंपनियों का साथ दें रही है या खामोश बैठी है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा काला कानून पूरे भारत के ड्राईवरों पर थोपा जा रहा है।

जिंसमें ड्राइवर्स पर दुर्घटना के समय भाग जाने पर 10 लाख का जुर्माना और 7 साल की सजा का प्रवधान बनाया गया है। इससे ड्राईवरों में भय का माहौल बन गया है और ड्राईवर गाड़ियों को खड़ी करके चाबी गाड़ी मालिकों को दें रहें है। इस कानून को लेकर ड्राईवरों में जो असंतोष और डर का माहौल उत्पन्न हो गया है, उसे दूर करने के लिए उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं। साथ ही इस कानून में संशोधन की मांग की है।