राजस्व वसूली निजी हाथों में दिए जानेवाले को लेकर शहर सरकार में संशय
Ags 21, 2024
पहले तीन बार एजेंसियों को सौंपा काम, हर बार नाकाम रहा प्रयोग
भोपाल। नगर निगम भोपाल द्वारा राजस्व वसूली का जिम्मा निजी एजेंसी को सौंपा जाना है इसको लेकर पूर्व में किए किए प्रयोग विफल रहे है। ऐसे में एक बार फिर से इस काम को निजी एजेंसी को सौंपा जाए या नहीं? इसको लेकर निगम प्रशासन में संशय है। लिहाजा आनेवाली परिषद बैठक के एजेंडे में यह मुद्दा होगा या नहीं इसको लेकर महापौर मालती राय से लेकर राजस्व प्रभारी जगदीश यादव सहित अधिकारी भी कुछ भी स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है। हालांकि बता दें इस मामले में निगम के हाथ तीन बार खाली रहे है। तीनों ही बार या तो एजेंसी काम छोड़कर भाग गई या राजस्व वसूली का काम छोड़ दिया।
इसलिए उठी बात
पिछले सीजन में ननि ने करीब 500 करोड़ की राजस्व वसूली की जिसे दोगुना करने की बात निगम के पार्षदो ने कही,इसको लेकर एमआईसी में मंथन हुआ और यह प्रस्ताव परिषद में भी रखा गया लेकिन इसका दोबारा से अध्ययन कर इसे परिषद में रखने पर सहमति बनी। कई मामलों में पार्षदों का तर्क था कि वसूली का जो तरीका है उसमें बदलाव की जरूरत है। कई मामलों में जीपीएस सर्वे को तवज्जों न दिए जाने की बात कही जिससे निगम को राजस्व नुकसान होने संबंधी बातें कहीं गई जबकि राजस्व वसूली करनेवाले अमले का कहना है कि जीपीएस सर्वे और अन्य सर्वे में लोगों के दो-दो खातें खोल दिए गए वहीं संपत्तिकर की गणना में गफलत के कई मामले सामने आए है। ऐसे में इस सर्वे की बजाए निगम कर्मचारियों द्वारा की जा रही वसूली को ठीक माना।
एमआईसी में तय होगा वसूली कर्मचारी करेंगे या निजी कंपनी
इस मामले को लेकर इस माह के अंत या सितंबर माह की शुुरुआत में महापौर मालती राय महापौर परिषद की बैठक करेंगी जिसमें एजेंडा तय होगा। हालांकि वसूली का काम निजी हाथों में सौंपे जाने को लेकर संशय है लिहाजा इस बार भी शायद यह प्रस्ताव न आए। वहीं निगम के जानकारों की मानें तो इस बार भी यदि प्रस्ताव आया तो इस प्रयोग के विफल होने की पूरी संभावनाएं है।
सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकती है परिषद बैठक
उधर नगर निगम परिषद की बैठक सितंबर माह के पहले सप्ताह में संभावित है। निगम के नियमानुसार हर दो माह बाद परिषद की बैठक बुलाना अनिवार्य है। जल्द ही मेयर मालती राय और निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी बैठक परिषद की बैठक की तारीख तय करेंगे। सूत्र बताते है कि सितंबर माह के पहले सप्ताह में बैठक होने की संभावनाएं है।
इनका कहना है:
इस मामले को एमआईसी में रखा जाएगा।सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा। पूर्व के अनुभवों को भी ध्यान में रखकर कोई निर्णय लिया जाएगा।
मालती राय, महापौर, नगर निगम,भोपाल