159 करोड़ से विधायकों के लिए बनेगा एक और नवीन विश्राम गृह,

- विसं अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष खुद भरेंगे आयकर

-मार्कफेड करेगा 13.68 लाख टन सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी

भोपाल। मध्यप्रदेश के विधायकों के लिए राज्य सरकार 159 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च कर आलीशान नवीन विश्राम गृह बनाएगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अब अपना आयकर खुद भरेंगे। प्रदेश में मार्कफेड सोयाबीन उत्पादक किसानों से समर्थन मूल्य पर 13.68 लाख टन सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगा। इसके लिए  राज्य सरकार अपनी गारंटी पर उसे कर्ज लेने की अनुमति भी देगी। इन सभी प्रस्तावों पर मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में इुई कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।

विधायकों के लिए नवीन  विधायक विश्राम गृह का निर्माण किया जाना है। इसके लिए कैबिनेट में आज लोक निर्माण विभाग को 159 करोड़ 13 लाख रुपए खर्च कर विधायक विश्राम गृह का निर्माण करने की स्वीकृति देने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से चर्चा की। वहीं लोक निर्माण विभाग को योजना मद के अंतर्गत नीमच जिले में भाटखेड़ा से डुंगलावदा फोर लेन सीमेंट कांक्रीट सड़क निर्माण की अनुमति देने भी कैबिनेट में चर्चा की गई। यहां सोलह किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाना है। इस निर्माण पर 133 करोड़ रुपए  का खर्च आएगा। कान्ह डायवर्जन परियोजना को पुनरीक्षित प्रशासकीय मंजूरी देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ते संशोधन अधिनियम के तहत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के आयकर उनके द्वारा स्वयं भरे जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई

प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर 13 लाख 68 हजार टन  सोयाबीन की खरीदी करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई।इसके लिए सरकार राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड को अपनी गारंटी पर कर्ज लेने की अनुमति देगी। इसमें होंने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी। शेष राशि की व्यवस्था मार्कफेड करेगा। प्रदेश में सत्तर लाख मीट्रिक टन सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान है। इसमें से केवल 13.68 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके उपर जो भी खरीदी होगी उसका भुगतान राज्य सरकार अपने मद से करेगी। सेंट्रल पूल में सोयाबीन देने के बाद जो उपज बचेगी उसे खुले बाजार में नीलाम किया जाएगा। इससे जो राशि मिलेगी वह मार्कफेड को मिलेगी और अंतर की राशि अनुदान के रुप में राज्य सरकार देगी। भारत सरकार सात हजार करोड़ रुपए सोयाबीन खरीदी के लिए राज्य को देगी। सोयाबीन खरीदी के लिए 27 सितंबर से पंजीयन शुरु होगा और 25 अक्टूबर से खरीदी प्रस्तावित है। यह खरीदी 45 दिन चलेगी। उपार्जन की कार्ययोजना पर भी कैबिनेट में चर्चा की गई।

 इसके अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अनुभाग अधिकारी बीपी अहिरवार की पेंशन रोकने,  सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक अनुभाग अधिकारी अशोक सोनी को संविदा नियुक्ति देने। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निजी स्टाफ में दो अशासकीय व्यक्तियों दिनेश शर्मा और राहुल परमार को बाबू के पद पर रखे जाने की अनुमति देने पर भी चर्चा की गई। जिला आबकारी अधिकारी पीएस धुर्वे की पेंशन रोके जाने पर भी चर्चा की गई।